राज्यव्यापी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन सुरू


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

मराठा आरक्षणाला सुप्रिम कोर्टात स्थगिती मिळाल्यामुळे काही मराठा समाजाचे नेते व संघटना जाहीरपणे ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे मागणी करीत आहे. त्यामुळे ओबीसी व भटके विमुक्त समाजात संतापाची लाट उसळली असल्याचा दावा केला जात आहे. ओबीसी व भटक्या समाजाचे प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयावर आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय नुकत्याच नगरला झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

ओबीसी विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास जातीचे अनेक प्रश्न वर्षोनवर्ष प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी २१ जुलैला महाराष्ट्रातील ओबीसी व भटक्या विमुक्त प्रतिनिधींची ऑनलाईन बैठक घेतली होती. त्यावेळी मागण्याचे निवेदनही सादर केले आहे. मात्र, यावर दोन महिने कुठलाही निर्णय न झाल्यामुळे ८ ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे पुन्हा मागण्यांचे निवेदन पाठवण्यात आले. या आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन ९ ऑक्टोबरला सह्याद्री अथितीगृह येथे ओबीसी व भटके विमुक्त शिष्टमंडळात भेट देऊन आमच्या व्यथा ऐकून घेतल्या व मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली असली तरी ओबीसींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नव्याने राज्यव्यापी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नुकतेच यासंदर्भात आंदोलन करण्यात आले व यापुढील काळात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला असल्याची जय भगवान महासंघाच्यावतीने अध्यक्ष रमेश सानप यांनी दिली. यावेळी आनंद लहामगे, संजय आव्हाड, मदन पालवे, अमोल ढापसे, आशा पालवे, अलकनंदा पालवे, शशिकांत सोनवणे, जितेंद्र ढापसे, शरद मुर्तडकर, सुधाकर साबळे, महेश शिरसाठ, तुकाराम पालवे, आकाश खर्पे, सुभाष निंबाळकर, सुनीता पालवे, बाबासाहेब गर्जे, डॉ. श्रीकांत चेमटे आदी उपस्थित होते.

विविध मागण्यांची मांडणी
ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाद्वारे विविध १८ मागण्या या आंदोलनाच्यावेळी मांडण्यात आल्या. यापैकी काही मागण्या अशा- महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये व कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी या प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश होऊ नये आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचे संरक्षण करावे, पुढे ढकलण्यात आलेल्या एम.पी.एस.सी. व अन्य सर्व प्रकारच्या परीक्षा कुणाच्याही दबावाची पर्वा न करता ताबडतोब घेण्यात याव्यात, इ. ११वी ची प्रवेश प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करण्यात यावी, शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष लवकरात लवकर भरण्यात यावा, कोणत्याही कारणास्तव मेगाभरती न थांबवता ती ताबडतोब करण्यात यावी, तत्पूर्वी बिंदु नामावलीला दिलेली स्थगिती उठवावी, ओबीसीच्या महाज्योती या संस्थेसाठी १००० कोटींची तरतूद करण्यात यावी, मराठा समाजाच्या आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ज्याप्रमाणे ४00 कोटींचा निधी दिला त्याचप्रमाणे ओबीसी भटक्या विमुक्तांच्या महामंडळांनाही म्हणजे ओबीसी महामंडळ - ४00 कोटी, वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ ४00 कोटी, शेळी मेंढी विकास महामंडळ -४00 कोटी निधी दिला जावा.

Post a Comment

Previous Post Next Post