गुड न्यूज.. कोरोना लशीचे ४ कोटी डोस तयार? पंतप्रधान मोदींची भेट धरणार लक्षवेधी

 

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

कोरोनामुळे सारे जग अस्वस्थ असल्याने कोरोना लशीसंदर्भातील वृत्ताकडे जगभराचे लक्ष लागले आहे. यात भारताने व त्यातही महाराष्ट्रातील पुण्याने बाजी मारली आहे. पुणे तेथे काय उणे या म्हणीचा प्रत्यंतर देताना कोरोनावर मात करणाऱ्या लशीचे ४ कोटी डोस पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूटने तयार केल्याचे सांगितले जाते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी (२८ नोव्हेंबर) यासाठी पुण्यात येणार असल्याने साऱ्या जगाचे लक्ष पुण्याकडे लागले आहे.पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूटने करोना लस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारसोबत करार केला असून आतापर्यंत ४ कोटी डोसची निर्मिती झाली असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या शनिवारी २८ नोव्हेंबरला पुण्यातील सिरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया संस्थेला भेट देणार आहेत. पंतप्रधान मोदी पुणे दौऱ्यात कोविशिल्ड लस निर्मितीच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहेत. ऑक्सफर्ड-अस्त्राझेनेकाने मिळून विकसित केलेल्या या लशीची निर्मिती पुण्यातील सिरम इन्स्टीट्यूट करीत आहे. देशात सध्या करोनाचे रुग्ण वाढत चालले आहेत. त्यामुळे लस कधी येणार याकडे सगळयांचे लक्ष लागलेले आहे. उत्पादन आणि वितरणासाठी सिरम इन्स्टीट्यूटने ऑक्सफर्ड-अस्त्राझेनेकासोबत करार केला आहे. भारतात कोविशिल्ड असे ऑक्सफर्डने विकसित केलेल्या या लशीचे नाव आहे. पंतप्रधान मोदी २८ नोव्हेंबरला सिरम इन्स्टिट्यूटला भेट देणार असल्याच्या वृत्ताला पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरव राव यांनी दुजोरा दिला आहे.

दरम्यान, ब्रिटन आणि ब्राझीलमध्ये केलेल्या चाचण्यांचे तात्पुरते निष्कर्ष अ‍ॅस्ट्राझेनेका कंपनीने जाहीर केले. त्यानुसार या लशीचे दोन वेगवेगळ्या प्रकारे डोस देऊन तिच्या परिणामकारकतेच्या चाचण्या करण्यात आल्या. एका डोस पद्धतीत ९० टक्के परिणामकारकता, तर दुसऱ्या डोस पद्धतीत ६२ टक्के परिणामकारकता आढळली. त्यामुळे दोन्ही चाचण्यांचा विचार करून ही लस ७०.४ टक्के परिणामकारक किंवा प्रभावी असल्याचे सांगण्यात आले. भारतात लस उपलब्ध होण्यासाठी अजून दोन ते तीन महिने लागतील. जानेवारीपर्यंत आपल्याकडे किमान १० कोटी डोस तयार असतील. सरकारने जुलैपर्यंत ३० कोटी डोसचे लक्ष्य ठेवले आहे. आम्ही किंमत ठरवत असून ही लस १००० रुपयांपर्यंत उपलब्ध असेल. खासगी मार्केटसाठी ५०० ते ६०० रुपये असणार आहे. तर सरकारसाठी २५० किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, अशी माहिती काही दिवसांपूर्वी देण्यात आली होती.

Post a Comment

Previous Post Next Post