नाला-नदी संगमावर चक्क रस्ता व मोकळी जागा; गाळपेरातील एनएच्या चौकशीची मागणी


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

नगरमधील प्रसिद्ध भिंगार नाला बुरुडगाव परिसरात ज्या ठिकाणी सीना नदीला मिळतो, या संगमाच्या ठिकाणची जागा एनए करताना येथे चक्क मोकळे मैदान व रस्ता दाखवला गेला आहे. महापालिकेसह प्रांत कार्यालयानेही याला मंजुरी दिली आहे. मात्र, येथील भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाईसाठी आता पाठपुरावा सुरू केला आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना भद्रे यांनी सांगितले की, एनए केलेले गट हे भिंगार नाला व सीना नदी यांच्या त्रिभुज जागेत आहेत. या गटांमध्ये जलसंपदा विभागाकडून लाल रंगांमध्ये आणि निळ्या रंगांमध्ये पूररेषा दाखविलेली आहे. विशेष म्हणजे डीपी रोड व ओपन स्पेसची जागा सीना नदीच्या पात्रात दाखविलेल्या आहेत. अशा स्थितीत उपविभागीय अधिकारी, नगर भाग, अहमदनगर हे कागदपत्रांवर बिना पाहताच सह्या करतात का ? असा सवाल भद्रे यांनी केला आहे.

याबाबत त्यांनी या प्रकरणाची दिलेली सविस्तर माहिती अशी की, मौजे बुरुडगाव, तालुका-जिल्हा अहमदनगर येथील काही क्षेत्र रहिवास प्रयोजनार्थ बिगर शेती करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे लॉकडाउनच्या काळात प्रकरण सादर करण्यात आले. या प्रकरणामध्ये भिंगार नाला व सीना नदी यांचा संगम झाल्यामुळे त्रिभुज अवस्था तयार झालेल्या गटांमध्ये बांधकामाची परवानगी देण्यात आलेली आहे. सीना नदीला अनेकदा आलेल्या पुरामुळे परिसरातील जमिनींवरील पिकांच्या नुकसान भरपाईचे पंचनामे करून अनेकदा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आलेली आहे. सदरचे क्षेत्र मनपा हद्दीत विद्युत महामंडळासाठी आरक्षित होते. या सर्वावर कळस म्हणजे ओपन स्पेस व डीपी रोड सीना नदीत दाखवण्यात आलेले आहेत. या ठिकाणी जर छोट्या-मोठ्या इमारतींचे बांधकाम झाले तर पूर येऊन मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्त हानी होऊ शकते. म्हणून जनहितासाठी या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी नगर भाग, नगर यांना भारतीय जन संसदेने हा आदेश रद्द करण्याबाबत निवेदन दिले.

मात्र, अर्जदार व मनपा नगर रचना विभाग यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करून आदेश दिला असल्याचे उपविभागीय अधिकारी, नगर भाग, अहमदनगर यांनी कळविले आहे. त्यामुळे, गाळपेर आणि पूररेषेत परवानगी देणारे उपविभागीय अधिकारी प्रकरणासोबतची कागदपत्रांची शहानिशा न करताच सह्या करतात का, असा सवाल भद्रे यांनी केला आहे. संबंधित आदेश रद्द करण्याची व या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post