राज्यावर केंद्राचे अनोखे अतिक्रमण.. अधिकारी वर्गातून वाढला विरोध


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

भारतीय प्रशासन सेवेव्यतिरिक्त (आयएएस) केंद्रीय सेवेतील इतर अधिकाऱ्यांनी राज्य सेवेतील महत्त्वाच्या पदांवर कब्जा करून अनोखे अतिक्रमण केल्याचा दावा राज्यातील अधिकाऱ्यांचा आहे. या अतिक्रमणाला राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांनी विरोध केला असू केंद्रातील या अधिकाऱ्यांच्या विविध पदांवरील प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही त्यांनी साकडे घातले आहे.

केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्यांमुळे राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यामुळे यापुढे केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना राज्य सेवेतील पदांवर नियुक्त्या देण्यात येऊ नयेत, तसेच सध्याच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्याही रद्द कराव्यात, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. यासंदर्भात महासंघाच्यावतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांद्वारे केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या राज्य सेवेतील पदांवर अनावश्यक केल्या जाणाऱ्या प्रतिनियुक्त्यांबाबत आक्षेप घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता असणे, निधीचा योग्य प्रकारे वापर व्हावा यादृष्टीने मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागापासून ते शासकीय मंडळे, महामंडळे, उपक्रम, कंपन्या, महापालिका आदी महत्त्वाच्या ठिकाणी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. त्यांना संबंधित पदाचे आवश्यक ज्ञान, अनुभव असतो, त्याशिवाय आवश्यक प्रशिक्षणही दिलेले असते. त्या-त्या प्रशासकीय विभागांच्या आकृतीबंधातही त्यांचा समावेश असल्याने पदोन्नतीची संधी त्यांना मिळते; पण गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर केंद्रीय सेवेतील- विशेषतः महसूल सेवेतील अधिकाऱ्यांनी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या जागांवर कब्जा केला आहे. हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, असे मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकार केंद्र सरकारच्या या अनोख्या अतिक्रमणावर कसा तोडगा काढते, हे पाहणे उत्सुकतेचे झाले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post