गावकी-भावकी करणार आमदाराला कर्जबाजारी? 'त्या' योजनेचा प्रतिसाद उत्सुकतेचा

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज
पारनेर तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीचे आमदार निलेश लंके यांनी अभिनव योजना जाहीर केली आहे. ग्रामपंचायत बिनविरोध करणाऱ्या गावांना ते २५ लाखाचा आमदार निधी देणार आहेत. त्यांच्या या योजनेस गावकी-भावकीच्या राजकारणाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला तर मात्र आ. लंकेंना कर्जबाजारी व्हावे लागणार आहे. कारण, प्रशासनाच्या नियोजनानुसार पारनेर तालुक्यात ८८ गावांच्या निवडणुका होत आहेत तर माध्यम जगतामध्ये ही संख्या ११० गावांची सांगितली जाते. यातून मध्यममार्ग म्हणून १०० गावे जरी निवडणुकीची धरली व त्यातील ५० टक्के म्हणजे ५० गावांनी जरी आ. लंकेंच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला तर या गावांसाठी प्रत्येकी २५ लाखाप्रमाणे साडेबारा कोटीचा निधी त्यांना द्यावा लागणार आहे. लंकेंना पाच वर्षात दरवर्षी प्रत्येकी ३ कोटीच्या हिशेबाने १५ कोटीचा आमदार निधी मिळणार आहे. त्यातील साडेबारा कोटी रुपये असा वाटला गेला तर बाकी गावांतील विकास कामांसाठी त्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध असणार नाही, शिवाय ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील गावांनाही असा निधी द्यावा लागणार आहे. परिणामी आ. लंकेंना कर्जबाजारी होण्याशिवाय पर्याय राहणार राहणार नाही.

ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या माध्यमांतून गावा-गावात होणारे गावकी-भावकीची भांडणे, मारामाऱ्या टाळल्या जाव्यात म्हणून त्यांनी बिनविरोध निवडणुकीला प्राधान्य देण्यासाठी २५ लाखाचा विशेष विकास निधी देण्याची कौतुकास्पद योजना पुढे आणली असली तरी अशी योजना जाहीर करणारे ते जिल्ह्यातील एकमेव आमदार आहेत. अर्थात येत्या ३० डिसेंबरपर्यंत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत असल्याने तोपर्यंत आणखी कोणी वेगळी काही योजना जाहीर करते काय, याचीही उत्सुकता आहे. पण सध्या तरी आ. लंकेंच्या या योजनेने धुम उडवली आहे. पारनेर तालुक्याच्या राजकारणातील माजी आमदार विजय औटी, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे, जिल्हा बँकेचे संचालक उदय शेळके, माजी आमदार नंदकुमार झावरे आदींचे समर्थक आ. लंकेंची ही योजना कितपत यशस्वी होऊ देतात, यावर या योजनेचे यशापयश अवलंबून असणार आहे.

ज्या गावातील नागरिक ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध करून शासनाचा खर्च वाचवतील, गावातील एकात्मता कायम राखून प्रशासनावरचा ताण कमी करतील, त्या गावांना आमदार निधीतून २५ लाखांचा निधी देण्याची घोषणा आ. लंके यांनी केली आहे. आ. लंके यांनी पारनेर तालुक्यातील हंगे गावचे सरपंचपद भूषवले आहे. त्यांच्या पत्नी राणी लंके या पंचायत समिती सदस्या व उपसभापती झाल्या आहेत व सध्या त्या जिल्हा परिषदेच्या सदस्या आहेत. त्यामुळे सरपंच ते आमदार असा राजकीय प्रवास करणाऱ्या आ. लंकेंना ग्रामपंचायत निवडणुकीतून होणारे गावकी-भावकीचे राजकारण माहीत आहे. या दोन दिवसाच्या या निवडणुकीत आयुष्यभराची येणारी कटुता टाळण्यासाठी त्यांनी बिनविरोध ग्रामपंचायती निवडल्या जाव्यात म्हणून प्रयत्न सुरू केले असले तरी त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देणाऱ्या गावांना द्यायला त्यांच्याकडे पुरेसा आमदार निधी आवश्यक आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास व नियोजन समिती, नगरपालिका, जिल्हा परिषद या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांनी शिफारस केलेली विकास कामे गावा-गावांतून होऊ शकतात. पण मग अशा कामांचा राजकीय श्रेयवाद नंतर रंगात येऊ शकतो. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर आमदार विकास निधी २ कोटीहून ३ कोटी झाला असला तरी कोरोनामुळे पहिल्या वर्षीचा निधीही अजून मिळालेला नाही. त्यामुळे पाच वर्षातील १५ कोटीचा निधी मिळणार कधी व तो ते वाटणार कधी तसेच अन्य गावांच्या विकासासाठी निधी उपलब्धता करणार कसा, असेही काही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनीही आ. लंकेंच्या या योजनेला आक्षेप घेताना गावांना असे आमीष दाखवणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. याचा अर्थ पारनेर तालुक्यात भाजप एकट्याने निवडणुका लढवण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. यामुळे आ. लंके यांच्या बिनविरोध निवडणूक योजनेला प्रतिसाद मिळतो की नाही, याची उत्सुकता व्यक्त होत आहे. ३० डिसेंबरला त्याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तसेच दुसरीकडे आमदारकीच्या माध्यमातून तालुक्यावरील वर्चस्व राखण्याचे प्रयत्न लंकेंना करावे लागणार आहेत व भाजपच्या आव्हानाला तोंड देताना स्थानिक स्तरावर महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना व काँग्रेसची मदत घ्यावी लागणार आहे. सेनेचा औटी गट यात कितपत त्यांना साथ देतो, हे पाहणेही यानिमित्ताने उत्सुकतेचे असणार आहे.