'महाविकास'च्या 'त्या' निर्णयास सत्ताधारी आमदारांचाच विरोध..


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयास या शासनाचे घटक असलेले काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार संगमनेरचे डॉ. सुधीर तांबे यांनी विरोध केला आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायकारक शासन निर्णयाविरोधात होणाऱ्या आंदोलनास माझा पाठिंबा आहे, असे आ. डॉ.तांबे यांनी स्पष्ट केले आहे.

यासंदर्भात डॉ. तांबे यांनी म्हटले आहे की, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 11 डिसेंबर 2020ला राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पद रद्द करण्याबत काढलेला शासन निर्णय हा अतिशय अन्यायकारक असून या शासन निर्णयाला राज्यभरातून तीव्र विरोध होतो आहे. प्रत्येक शाळेत शिपाई असणे गरजेचे आहे. शासनाने याचा अभ्यास केला पाहिजे. माझा या निर्णयाला विरोध आहे आणि यासाठी 18 डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व शाळांनी एकदिवसीय शाळाबंद आंदोलन ठेवले असल्याने सर्वांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. आम्ही सर्व शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांनी शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मागणी केली आहे, परंतु माझी शासनाला आग्रही मागणी आहे की शासनाने हा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, असेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले आहे.

शिक्षक भारतीचा पाठिंबा

राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षकेतर संघटना यांनी 18 डिसेंबर रोजी पुकारलेल्या शाळा बंद आंदोलनाला शिक्षक भारती संघटनेने पाठिंबा दिला, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी दिली. मान्यताप्राप्त खासगी अंशत:/ पूर्णता अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय हा पूर्णतः अन्यायकारक आहे. शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्वच मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे जाहीर निषेध करीत आहेत. हा निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबत मंत्रीमहोदयांनी सर्व संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमान पक्षी राज्यातील शिक्षक आमदारांबरोबर देखील विचारविनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच अशाप्रकारे शासन निर्णय घेताना तो विधिमंडळामध्ये देखील सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मग निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु कदाचित शासनाला तशी आवश्यकता वाटत नसावी म्हणूनच अतिशय छुप्या पद्धतीने शासनाने हा निर्णय जाहीर केला. म्हणूनच या शाळा बंद आंदोलनाला शिक्षक भारतीने राज्यव्यापी पाठींबा दिला, अशी माहिती गाडगे यांच्यासह नगर जिल्हयाचे माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

Post a Comment

Previous Post Next Post