कोरोना लस देणार आणि परिणाम तपासला जाणार; लसीकरणाचा आराखडा तयार


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

कोरोना प्रतिबंधक लस दिल्यावर तिचा संबंधित रुग्णावर काही प्रतिकूल परिणाम झाला काय याची तपासणी होणार आहे. केंद्र सरकारने करोना लसीकरण मोहिमेसाठी आराखडा तयार करून राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.

कोरोना लसीकरणात प्रत्येक दिवशी एका सत्रात १०० ते २०० लोकांचे लसीकरण केले जाणार असून, लस दिल्यानंतर प्रतिकूल परिणाम पाहण्यासाठी ३० मिनिटे देखरेख आणि एका वेळी एकाच व्यक्तीला लस, अशा प्रमुख मार्गदर्शक सूचनांचा त्यात समावेश आहे. केंद्राने राज्यांना मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या आहेत. लसीकरणाच्या ठिकाणी केवळ नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांचे प्राधान्यक्रमानुसार लसीकरण केले जाईल आणि लसीकरणस्थळी नोंदणी करण्याची कुठलीही तरतूद असणार नाही, असेही या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. नोंदणी केलेल्या लाभार्थीच्या लसीकरणासाठी कोविड व्हॅक्सिन इन्टेलिजन्स नेटवर्क (को-विन) या डिजिटल यंत्रणेचा वापर करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३० कोटी लोकांच्या लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
कोविड-१९च्या वेगवेगळ्या लसींची सरमिसळ होऊ नये, यासाठी शक्यतो एका उत्पादकाची लस एका जिल्ह्य़ासाठी दिली जावी, असे राज्यांना सांगण्यात आले आहे. लस वाहक, लसीच्या कुप्या वा शीतपेटय़ा यांचा सूर्यप्रकाशाशी थेट संबंध टाळण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे करोना लसीकरण मोहीम मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. लाभार्थी लसीकरणासाठी केंद्रावर येईपर्यंत लस आणि तीव्रता कमी करणारे द्रव (डायल्युअंट) हे लस वाहकामध्ये (व्हॅक्सिन कॅरिअर) झाकणबंद अवस्थेत ठेवले जावे, असेही सांगण्यात आले आहे. लशीच्या कुप्यांवर संरक्षण करणारे व्हीव्हीएम आणि लेबलवर वैधता मुदत कदाचित नमूद केलेली नसेल, मात्र त्यामुळे या लशीचा वापर करता येणार नाही, असे नव्हे. सत्राच्या अखेरीस सर्व शीतपेटय़ांसह लस वाहक आणि लसीच्या न उघडलेल्या कुप्या वितरण करणाऱ्या केंद्राकडे परत पाठवल्या जाव्यात, असेही आवर्जून सांगण्यात आले आहे.

लसीकरणाचा फायदा आणि लशीबद्द्लचे गैरसमज याबाबतच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी राज्यांनी सर्वसमावेशक संपर्क यंत्रणा आणि सामाजिक जागृती धोरण आखावे, असेही केंद्राने राज्यांना सांगितले आहे. तसेच लसीकरण कर्मचारी चमूमध्ये पाच जणांचा समावेश आवश्यक असून, आरोग्य कर्मचारी, ५० वर्षांवरील नागरिकांचे सर्वप्रथम लसीकरण व लशीच्या उपलब्धतेनुसार इतरांचे नंतर लसीकरण ठरवले गेले आहे. लसीकरणासाठीच्या प्राधान्य वयोगटांमध्ये ५० वर्षांवरील नागरिकांचे ५० ते ६० आणि ६० वर्षांपुढील असे दोन गट केले जाणार आहेत. प्राधान्य वयोगट निश्चित करण्यासाठी अलीकडच्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीच्या मतदारयाद्यांचा आधार घेतला जाणार आहे. लसीकरणासाठी लाभार्थ्यांने स्वत: कोविड व्हॅक्सिन इन्टेलिजन्स नेटवर्क (को-विन) या यंत्रणेवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी छायाचित्र असलेल्या १२ ओळखपत्रांची यादी देण्यात आली आहे. त्यात मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, वाहनचालक परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स), पारपत्र (पासपोर्ट), निवृत्तिवेतन कागदपत्रे इत्यादींचा समावेश आहे.

चाचणीदरात आणखी कपात
राज्यात करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी संशयितांच्या जास्तीतजास्त चाचण्या व्हाव्यात, यासाठी खासगी प्रयोगशाळेत होणाऱ्या करोना चाचणीचे दर आणखी २०० रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार आता केवळ ७८० रुपयांमध्ये कोणत्याही खासगी प्रयोगशाळेत जाऊन करोनाची चाचणी करता येईल.

Post a Comment

Previous Post Next Post