'त्या' राजीनाम्याचे वाईट वाटले नाही : माजी मंत्री पिचड


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

गोवारींबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल सत्य व आदिवासींच्या हक्काला न्याय देणारा तसेच आदिवासी आरक्षणाला धक्का लागू न देणारा आहे, अशी भावना माजी आमदार मधुकरराव पिचड यांनी व्यक्त केली आहे. सत्यासाठी व आदिवासी समाजाच्या हितासाठी आपण गोवारी प्रश्नावर दिलेल्या राजीनाम्याबाबत आपल्याला कधीही वाईट वाटले नाही. उलट, आज मला अत्यानंद होत आहे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

माजी मंत्री व आमदार मधुकरराव पिचड हे माजी आदिवासी विकास मंत्री व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद दिल्लीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आहेत. गोवारी समाजाला आदिवासी आरक्षणाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत बोलताना ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी हे आदिवासी नाहीत असा निकाल दिला आहे. गोवारी समाजास अनुसूचित जमातीचा दर्जा बहाल करून त्यांना त्यासाठीचे आरक्षण देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल दिला होता. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने अपील केले होते. नागपूरच्या अधिवेशनावर आलेल्य़ा गोवारी मोर्चात मी भूमिका घेतली की,आदिवासी समाजाच्या सवलती इतर समाजाला देता येणार नाही. त्यावेळी मला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मात्र, जे सत्य होते तेच मी बोललो. आज त्याचा निकाल लागून सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल म्हणजे इतर समाजालाही आदिवासी समाजात येता येणार नाही व आदिवासींच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी करता येणार नाही. या वयात आज मला आदिवासींच्या हिताचे रक्षणासाठी केलेले संघर्ष, त्रास पाहता अंतिम निकालामुळे अत्यानंद झाला आहे. मी आदिवासी विकास मंत्री के. सी पाडावी यांचेही अभिनंदन करतो, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

सखोल झाली चर्चा

राष्ट्रपतींनी अनुसूचित जाती निर्धारित करण्यासाठी १९५० मध्ये काढलेल्या मूळ आदेशात २९ ऑक्टोबर १९५६ रोजी सुधारणा करून १० व्या नोंदीमध्ये २८ व्या स्थानावर महाराष्ट्रातील गोंड गोवारी या जमातीचा समावेश केला. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये असा निकाल दिला की, हा आदेश काढला तेव्हा महाराष्ट्रात गोंड गोवारी नावाची जमातच अस्तित्वात होती. महाराष्ट्रात या जमातीच्या अस्तित्वाचा सन १९११ नंतरचा कोणताही दाखला मिळत नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या आदेशात ज्यांना गोंड गोवारी म्हटले आहे, ती वेगळी जमात नसून महाराष्ट्रात आजही अस्तित्वात असलेली गोवारी हीच जमात आहे. त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा व त्यांचे आरक्षण मिळायला हवे. या निकालाविरुद्ध इतर अनेकांप्रमाणे केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. केंद्र सरकार म्हणते की, राष्ट्रपतींच्या त्या आदेशात फक्त संसदच कायदा करून फेरबदल करू शकते. तो अधिकार सरकार किंवा न्यायालयांना नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अधिकारांचे उल्लंघन करून दिलेला असल्याने तो रद्द केला जायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी दिलेल्या अनेक निकालांचा दाखला देत सरकार म्हणते की, राष्ट्रपतींच्या आदेशात एखाद्या जातीचा समावेश चुकीचा आहे की बरोबर, याची तपासणी न्यायालय करू शकत नाही. त्या आदेशातील जातींच्या नोंदी आहेत तशाच वाचल्या जायला हव्यात. त्या नोंदींच्या पलीकडे जाऊन न्यायालय चौकशी व तपास करून स्वत:चा वेगळा निष्कर्ष काढू शकत नाही. या अपिलांची सुनावणी न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठापुढे सुरू होऊन निकाल देण्यात आला की, सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीचे सर्व निर्णय रद्दबातल ठरवले असून अनुसूचित जमाती दावा खारीज करीत गोवारी जातीला विशेष मागासवर्ग प्रवर्गामध्ये कायम केले. या निर्णयाचे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद,नवी दिल्ली तर्फे स्वागत करण्यात येत आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post