आता शरद पवार केवळ कळवळा दाखवताहेत : प्रा. शिंदे यांची टीका


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री व १५ वर्षे केंद्रात मंत्री राहिलेले ज्येष्ठ नेते शरद पवार कृषी विधेयक आल्यावर संसदेत दिसले नाही. तसेच केंद्रीय कृषी मंत्री असताना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून शेती सुधारणांच्या अंमलबजावणीची सूचनाही त्यांनी केली होती. पण आता पवार राजकारण करीत असून, भाजप सरकारने मंजूर केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना विरोध करून शेतकऱ्यांविषयी कळवळा दाखवत आहेत, अशा शब्दात माजी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी रविवारी येथे टीका केली.

नव्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागील १५-२० दिवसांपासून सुरू आहे. देशभरातून त्या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळत आहे. देशभरातील भाजपविरोधी सर्व पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. य़ा पार्श्वभूमीवर प्रदेश भाजपद्वारे नवे कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचा दावा करणारी जनजागृती राज्यभरात सुरू केली आहे. या मोहिमेंतर्गत माजी पालकमंत्री प्रा. शिंदे यांनी रविवारी नगरला पत्रकार परिषदेत या नव्या कृषी कायद्यांची माहिती दिली. यावेळी नगरचे खा. डॉ. सुजय विखे, महापौर बाबासाहेब वाकळे, नगर शहर जिल्हाध्यक्ष भय्या गंधे, दक्षिण जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर यांच्यासह प्रसाद ढोकरीकर, सुनील रामदासी, वसंत लोढा, नरेंद्र कुलकर्णी, दिलीप भालसिंग, महेश नामदे, अमोल निस्ताने, अमित गटणे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

राज्यात दोन्ही काँग्रेसची सत्ता असताना २००६मध्ये ३५०वर खासगी बाजार समित्या मंजूर केल्या गेल्या होत्या, त्यानंतर काँग्रेसच्या २०१९च्या जाहीरनाम्यात कृषी माल विक्रीतील दलाल-व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानंतर लोकसभेत ही विधेयके आल्यावर शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला होता व राज्यसभेत मात्र विरोध केला होता व आताही राजकारणातून या तिन्ही कायद्यांना विरोध होत आहे, असा दावा करून प्रा. शिंदे म्हणाले, या तिन्ही कायद्यांतून शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर होता येणार आहे, त्यांचा कृषी माल त्यांना कोठेही विकता येणार आहे, बाजार समित्यांची मक्तेदारी यात संपणार आहे, ई-ट्रेडींगद्वारे दलालाशिवाय निर्यात करता येणार आहे, कॉन्ट्रक्ट फार्मिंगद्वारे पेरणीपूर्वीच अपेक्षित भाव त्यांच्या शेतमालाला मिळणार आहे व उत्पादन कमी-जास्त झाले तरी तो भाव देण्याचे बंधन खरेदीदारावर असणार आहे तसेच यात काही वाद झाले तर दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याची दुरुस्तीही केंद्र सरकारने स्वीकारली आहे. त्यामुळे हे तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी हिताचेच आहेत, असा दावाही प्रा. शिंदे यांनी केला. या तिन्ही कायद्यांन्वये शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतही कायम राहणार आहे, असेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले. सहकारी साखर कारखाने अवसायनात काढून स्वतः विकत घेऊन त्यांचे खासगीकरण करणारे, खासगी दूध संस्था सुरू करणारे आता शेतकरी कळवळा दाखवत आहेत, पण तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारेच आहेत, असाही दावा त्यांनी केला.

Post a Comment

Previous Post Next Post