कृषी कायदे समर्थक घनवट 'त्या' समितीत.. नवलेंनी घेतला समितीलाच आक्षेप


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त तीनही कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे व दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात मध्यस्थी करून तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यांची विशेष समिती नेमली आहे. या समितीत नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदे येथील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश करण्यात आल्याने नगर जिल्ह्याच्यादृष्टीने हा आगळावेगळा सन्मान ठरला आहे. पण सन्मानाला आक्षेप नगर जिल्ह्यातूनच घेतला गेला आहे. किसान महासभेचे नगर जिल्ह्याचे नेते अजित नवले यांनी या समितीलाच आक्षेप घेतला आहे. या समितीतील सदस्य कृषी कायद्यांचे समर्थक असल्याचाही दावा केला आहे. त्यामुळे ही समिती नगर जिल्ह्यातच जास्त चर्चेत आहे.

मागील दीड महिन्यापासून हरियाणा व पंजाबमधील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने केलेले तीनही कृषी कायदे शेतकरी विरोधी असल्याचा दावा करीत ते रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या तीनही कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे व शेतकरी आंदोलनातून तोडगा काढण्य़ासाठी तसेच आंदोलनात मध्यस्थी करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधून सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहे. तोपर्यंत तीनही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती असणार आहे. या समितीत नगर जिल्ह्यातील अनिल घनवट यांच्यासह आंतरराष्ट्रीय खाद्यधोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी, दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदरसिंह मान व कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. यातील घनवट यांची भूमिका कृषी कायद्यात संशोधन (दुरुस्ती) होऊ शकते, पण कायदे मागे घेतले जाऊ नयेत, अशी आहे. मान यांनी तर तीनही कायदे रद्दच व्हावेत, अशी भूमिका आहे तर गुलाटी कायद्यांचे समर्थक मानले जातात. आणि जोशी यांनी कृषीमाल हमीभावाच्या पुढे नव्या मूल्यनीतीचा विचार आवश्यक असल्याचे मत मांडले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता एकीकडे कायद्यांचा स्थगिती मिळाल्याने शेतकऱ्यांतून समाधान व्यक्त होत असताना दुसरीकडे नेमलेल्या समितीत तीनजण कृषी कायदे समर्थक असल्याच्या दाव्याने नव्याने वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.

नवलेंचा आक्षेप
कृषी कायद्यांसंबंधात नेमलेल्या समितीत बहुतांशजण उद्योजक समर्थक व कृषी कायद्यांचे समर्थक आहेत. काहींनी तर कृषी कायदे समर्थनासाठी आंदोलनेही केली आहेत. यामुळे सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करणारांकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा कशी करता येईल, असा त्यांचा सवाल आहे. तसेच कायदे रद्द होईपर्यंत लढा थांबणार नाही, असेही आवर्जून स्पष्ट केले आहे.

घनवटांनी व्यक्त केली भीती
तीनही कृषी कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्या घनवट यांनी या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती होणे गरजेचे असल्याचेही मत याआधीच मांडले आहे. पण कृषी कायदे रद्द झाले तर यापुढे कोणताही पक्ष सत्तेत आला तर तो शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्याची भाषाच करणार नाही, अशी भीतीही व्यक्त केली आहे. आधारभूत किमतीत खरेदी बंद करणे वा बाजार समित्या बंद करण्याबाबत कृषी कायद्यात कोणतेही नियम नाहीत, असा दावाही घनवट यांनी केला आहे. यातून शेतकऱ्यांना माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे व बाजार समित्यांनाही शेतमाल खरेदीच्या स्पर्धेत उतरता येणार आहे, असे स्पष्ट करताना सरकारने हे कायदे करताना शेतकऱ्यांच्या, व्यापाऱ्यांच्या व आयात-निर्यातदारांच्या संघटनांशी चर्चा करणे गरजेचे होते, असेही मत त्यांनी मांडले आहे. करार वा कंत्राटी शेतीची परवानगी अनेक राज्यांनी दिली आहे, त्यामुळे हा विषय राज्यांच्या अधिकारात असावा तसेच न्याय निवाडा अधिकार महसूल यंत्रणेपर्यंतच मर्यादित नसावा व आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल व्हावा, अशा काही दुरुस्त्या त्यांनी सुचवल्या आहेत.

Post a Comment

Previous Post Next Post