एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज
'ग्रामपंचायती बिनविरोध करा व लाखोंचा विकास निधी घ्या', अशा घोषणा करणाऱ्या जिल्ह्यातील पाच आमदारांपैकी केवळ चौघांच्या या आमीषाला अगदीच थोडे यश आले. जिल्ह्यातील ७६७ ग्रामपंचायतींपैकी केवळ सहा टक्के म्हणजे केवळ ४६ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत. राहिलेल्या ७२१ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक दणक्यात होणार आहे व यासाठी १३ हजार १९४ उमेदवार रिंगणात नशीब आजमावत आहेत. मात्र, गावकीच्या राजकारणात बिनविरोधचा फंडा फारसा रुचत नसल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या राळेगण सिद्धी गावात व आदर्शगाव योजना कार्य समितीचे अध्यक्ष पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्या हिवरे बाजार या आदर्श गावातही बिनविरोध ग्रामपंचायतीचे आवाहन धुडकावले गेले व तेथेही आता रणधुमाळी रंगत आहे, हे दुर्दैव म्हणावे की लोकशाहीचा विजय म्हणावा, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
जिल्ह्यातील ७६७ गावांच्या निवडणुकांसाठी २३ हजार ८०१ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. यापैकी ६५३जणांचे अर्ज छाननीत बाद ठरले व ९ हजार १० जणांनी रिंगणातून माघार घेत रणछोडदास होणे पसंत केले. आता रिंगणात १३ हजार १९४ उमेदवार आहेत. येत्या १५ जानेवारीला मतदान असल्याने या साऱ्या मंडळींनी प्रचाराचा धुराळा उडवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या प्रचाराचे नेमके काय होणार हे १८ जानेवारीला मतमोजणीतून स्पष्ट होणार आहे. पण यानिमित्ताने लोकप्रतिनिधींनी गावा-गावातून ग्रामपंचायत निवडणुकांतून होणारे वाद मिटावेत म्हणून (की, गावातील परस्परविरोधी तुल्यबळ गटांना व नेत्यांना एक करून वेगळी 'मांडवली' निर्माण करण्याच्या हेतूने?) बिनविरोधचे केलेले आवाहन फारसे यशस्वी ठरले नाही. बिनविरोध ग्रामपंचायत झाल्यास १० लाखापासून ३० लाखापर्यंतच्या विकास निधीचे आमीष दाखवले गेले होते. पण त्याचाही फारसा उपयोग झाल्याचे दिसले नाही.
ऑनलाईन न्यूज
'ग्रामपंचायती बिनविरोध करा व लाखोंचा विकास निधी घ्या', अशा घोषणा करणाऱ्या जिल्ह्यातील पाच आमदारांपैकी केवळ चौघांच्या या आमीषाला अगदीच थोडे यश आले. जिल्ह्यातील ७६७ ग्रामपंचायतींपैकी केवळ सहा टक्के म्हणजे केवळ ४६ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या आहेत. राहिलेल्या ७२१ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक दणक्यात होणार आहे व यासाठी १३ हजार १९४ उमेदवार रिंगणात नशीब आजमावत आहेत. मात्र, गावकीच्या राजकारणात बिनविरोधचा फंडा फारसा रुचत नसल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या राळेगण सिद्धी गावात व आदर्शगाव योजना कार्य समितीचे अध्यक्ष पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्या हिवरे बाजार या आदर्श गावातही बिनविरोध ग्रामपंचायतीचे आवाहन धुडकावले गेले व तेथेही आता रणधुमाळी रंगत आहे, हे दुर्दैव म्हणावे की लोकशाहीचा विजय म्हणावा, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
जिल्ह्यातील ७६७ गावांच्या निवडणुकांसाठी २३ हजार ८०१ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. यापैकी ६५३जणांचे अर्ज छाननीत बाद ठरले व ९ हजार १० जणांनी रिंगणातून माघार घेत रणछोडदास होणे पसंत केले. आता रिंगणात १३ हजार १९४ उमेदवार आहेत. येत्या १५ जानेवारीला मतदान असल्याने या साऱ्या मंडळींनी प्रचाराचा धुराळा उडवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या प्रचाराचे नेमके काय होणार हे १८ जानेवारीला मतमोजणीतून स्पष्ट होणार आहे. पण यानिमित्ताने लोकप्रतिनिधींनी गावा-गावातून ग्रामपंचायत निवडणुकांतून होणारे वाद मिटावेत म्हणून (की, गावातील परस्परविरोधी तुल्यबळ गटांना व नेत्यांना एक करून वेगळी 'मांडवली' निर्माण करण्याच्या हेतूने?) बिनविरोधचे केलेले आवाहन फारसे यशस्वी ठरले नाही. बिनविरोध ग्रामपंचायत झाल्यास १० लाखापासून ३० लाखापर्यंतच्या विकास निधीचे आमीष दाखवले गेले होते. पण त्याचाही फारसा उपयोग झाल्याचे दिसले नाही.
कर्जत-जामखेड मतदार संघातील सर्वाधिक १२ ग्रामपंचायती (कर्जतला २ व जामखेडला १०) बिनविरोध झाल्याने तेथील आ. रोहित पवार यांच्या या प्रयत्नांना बऱ्यापैकी यश आल्याचे दिसत आहे. पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांच्या आवाहनास ९ ग्रामपंचायतींनी प्रतिसाद दिला, पण मतदारसंघातील राळेगण सिद्धी व हिवरे बाजार ग्रामपंचायती बिनविरोध करण्यात आलेले अपयशही त्यांच्या नावावरच नोंदवले गेले आहे. बिनविरोध आवाहन करणारे श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे व श्रीगोंद्याचे आमदार बबनराव पाचपुते यांच्या आवाहनास प्रत्येकी एकाच ग्रामपंचायतींनी प्रतिसाद दिला आहे. अकोल्याचे आमदार किरण लहामटे यांच्याही अशा आवाहनास मात्र कोणत्याही ग्रामपंचायतीने महत्त्व दिले नाही. यातून या आमदारांची मतदारसंघावरील पकड निसटू लागली काय, याचीही चर्चाही यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. गाव करी ते राव न करी...असे म्हटले जाते तसेच गावकी-भावकीच्या राजकारणात कोणाचाही पाडाव लागत नाही, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. आता गावा-गावातील राजकारणात तालुक्याच्या आमदारांचे की विरोधकांचे वर्चस्व आहे, हे १५ रोजीच्या मतदानातून व १८ रोजीच्या निकालातून स्पष्ट होणार आहे. याचा परिणाम, पुढे तालुक्या-तालुक्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणावरही होणार आहे, हे मात्र निश्चित.
Post a Comment