साई संस्थानला मिळणार नवे विश्वस्त मंडळ? काळे यांची याचिका निकाली


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानला लवकर नवे विश्वस्त मंडळ मिळण्याची शक्यता आहे. कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे य़ांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आव्हान याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे. मात्र, तत्पूर्वी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सरकार पक्षातर्फे साई संस्थानवर नवे विश्वस्त मंडळ नेमण्याची शासनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितल्याने लवकरच साई संस्थानचे नवे विश्वस्त मंडळ अस्तित्त्वात येण्याची शक्यता आहे.

यासंदर्भात कोपरगावचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय भास्करराव काळे यांनी सोशल मिडियातून पोस्ट व्हायरल केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त नियुक्तीच्या फेर तपासणीसाठी उच्च न्यायालयाने चार सदस्य समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती श्रीमती वासंती नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती नियुक्त झाली. पण, सदरच्या समितीचा अहवाल पारदर्शक नसल्यामुळे याचिकाकर्ते संजय काळे यांनी सदर दोषयुक्त अहवालाला उच्च न्यायालयात आवाहन दिले होते. दरम्यान

च्या काळात संस्थानच्या विश्वस्तांचे अधिकार गोठवत उच्च न्यायालयाने संस्थानचा कारभार चार सदस्य समितीकडे सोपवला, असे या पोस्टमध्ये स्पष्ट करून काळे यांनी पुढे म्हटले की, आज माझी याचिका सुनावणीला आली असता उच्च न्यायालयात सरकार पक्षाने नवीन विश्वस्त मंडळ येत असल्याचे व ते अंतिम टप्यात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने नवीन विश्वस्त नेमताना पुढील बाबी सक्तीने पाळण्याचे आदेश दिले. नवीन मंडळ नेमताना श्रीसाईबाबा संस्थान अधिनियम २००५ मधील कलम ५, ८ व ९ चे सक्त पालन व्हावे तसेच सन २०१३ चे विश्वस्त नियुक्ती नियम विनियमचे सक्त पालन होऊन जनहित याचिका १५०/२०१६ मधील पारीत केलेल्या आदेशातील मार्गदर्शक तत्वांचे सक्त पालन व्हावे, असे सांगितले. असा आदेश करीत न्यायमूर्ती एस्. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस्. डी कुलकर्णी यांनी माझी याचिका निकाली काढली आहे. या याचिकेत माझ्यातर्फे अॅड. प्रज्ञा तळेकर व अॅड. अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले. आता मला विश्वास आहे की, सरकार राजकारणी, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले, गुन्हे दाखल असलेले विश्वस्त नियुक्त करणार नाही आणि विश्वस्त नियुक्तीमध्ये आठ अनुभवी उच्च शिक्षीत सन २०१३ च्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणेच विश्वस्त मंडळ नियुक्त करेल. तसेच शासनाला माझे आवाहन आहे की, विधी व न्याय विभागाने निर्माण केलेल्या साईबाबा संस्थान अधिनियम २००५ व सन २०१३चे त्यांनीच बनवलेले नियम विनियम व उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करूच नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त केले जावे, असेही त्यांनी यात स्पष्ट करताना महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे.. काय द्यायचे नाही, असेही सूचक भाष्य संजय भास्करराव काळे यांनी यात केले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post