कोरोना निधी व खर्चाची चौकशी होणार; पालकमंत्र्यांचे आदेश

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज
कोरोना काळात अहमदनगर जिल्ह्याला केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळालेला निधी व त्यातून झालेल्या खर्चाची चौकशी करण्याचे आदेश पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना दिले आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुश्रीफ यांनीच ही माहिती पत्रकारांना दिली.

सावेडीच्या माऊली सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाल्यावर ते बोलत होते. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, खासदार सुजय विखे, आमदार आशुतोष काळे, आमदार संग्राम जगताप, जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले, पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आदी यावेळी उपस्थित होते. 

यावेळी मुश्रीफ म्हणाले, कोरोना प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी शासकीय रुग्णालयांनी मोठे योगदान दिले आहे. त्यानंतर खासगी रुग्णालय त्यामध्ये आले. पण या काळात पीएम केअर सेंटर, नॅशनल हेल्थ मिशन तसेच राज्य सरकारकडून निधी येथील प्रशासनाला प्राप्त झाला. त्यातून विविध वैद्यकीय सेवांसाठी खर्चही झाला आहे. पण या निधीची व खर्चाची चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार याची चौकशी निश्चितपणे केली जाईल, तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.

रस्ते दुरुस्तीला प्राधान्य
मुश्रीफ म्हणाले की, जिल्ह्यामधील रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील रस्ते तात्काळ दुरुस्त करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. 92 कोटी रुपयांची रस्त्यांसाठी तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. नगर शहरासह जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला महत्व आहे. जिल्ह्यात पर्यटन वाढावे यासाठी राज्य सरकार वेगवेगळे उपक्रम राबवणार असून, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना अकोले तालुक्यात आणणार आहे व हा परिसर पर्यटन स्थळ म्हणून जाहीर करून तेथे आवश्यक सोयीसुविधांचे नियोजन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, जिल्हा वार्षिक योजनेतून 2020-21साठी 670 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला, असून त्यातील ७८ टक्के निधी खर्च झाला आहे. राहिलेला २२ टक्के निधी येत्या दोन महिन्यात खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. नगर शहरासाठी २० कोटी रुपये मंजूर केले असून, यातील ५ कोटी नाट्यगृहासाठी दिले आहेत. भूमिअभिलेख कामकाज गतिमान होण्यासाठी 14 ईटीएस मशिन खरेदी करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. नगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा खोल्या बांधकामासाठी 31 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच पोलिसांना नवीन वाहनेही घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.