नाट्यसंहितांचे पूर्वपरीक्षण होणार बंद? राज्य सरकारचा विचार

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज
कोणतेही हौशी वा व्यावसायिक नाटक वा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाचे अंतिम सादरीकरण होण्यापूर्वी त्याच्या संहितेचे पूर्वपरीक्षण आता बंद होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या गृह विभागाने या दृष्टीने विचार सुरू केल्याचे समजते. नाट्य प्रयोग व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाच्या अंतिम सादरीकरणात आक्षेपार्ह काही असू नये, म्हणून त्याच्या संहितेचे पूर्व परीक्षण राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाद्वारे आता होते. पण ही प्रक्रियाच बंद केली जाणार असल्याचे समजते. त्यामुळे यापुढे नाट्य संहितांचे पूर्व परीक्षण होणार की नाही व होणार असेल तर कशा पद्धतीने होणार, त्यासाठी शासन काही नवी रचना वा यंत्रणा उभी करणार आहे काय, याची उत्सुकता हौशी व व्यावसायिक कलावंतांतून व्यक्त होत आहे.

करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे पूर्वपरीक्षण करण्यासाठी पोलिस अधिनियम, १९५१ नुसार रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची जुलै १९५४ साली स्थापन करण्यात आली आहे. करमणुकीचे कार्यक्रम सादर करताना कार्यक्रम करणाऱ्या व्यक्तीला आक्षेपार्ह भाग वगळून कार्यक्रम करण्यास अनुमती देणे, सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही वा देशाच्या हितास बाधा येणार नाही, याची दक्षता बाळगणे असा पूर्वपरीक्षणामागचा उद्देश आहे व त्यासाठी या मंडळाची स्थापना कऱण्यात आली होती. मराठी, हिंदी,गुजराती, इंग्रजी, उर्दू, तामिळ,बंगाली, सिंधी अशा विविध भाषांच्या नाट्य संहिता पूर्वपरीक्षण व वाचण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागा दर तीन वर्षाने कला क्ष्रेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करते. १ अध्यक्ष, ४६ सदस्य अशी या रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाची रचना असून गरजेनुसार अध्यक्ष आपल्या अधिकारात संहिता वाचनासाठी विविध भाषांचे जाणकार असलेले मानसेवी सदस्य म्हणून नेमतात. तर या मंडळाचे सचिव या कार्यालयाचा प्रशासकीय कारभार पाहत असतात.

पोलिस कायद्यानुसार जरी या मंडळाची स्थापना झाली असली तरी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाचे या मंडळावर नियंत्रण असते. मंडळाच्या अध्यक्षांचे आणि सदस्यांचे मानधन आणि प्रवास भत्ता या विभागाकडून दिला जातो.

हे मंडळ कायमचे बंद व्हावे म्हणून काही वर्षांपासून काही ज्येष्ठ कलावंत सरकारच्या विरोधात लढा देत आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्य सोडले तर आता कोणत्याही राज्यात अशी मंडळे अस्तित्वात नाही. कर्नाटक सरकारनेही यापूर्वी आपल्याकडील असे मंडळ बरखास्त केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मंडळ बंद करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा राज्य सरकारचा अंतिम निर्णय उत्सुकतेचा झाला आहे.