उर्जामंत्री राऊतांविरोधात मनसेचे अनोखे आंदोलन


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

राज्याचे उर्जा मंत्री नितीन राऊत व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी कोरोना काळातील वीज वापराची भरमसाठ बिले वीज ग्राहकांना पाठवून त्यांच्यावर मानसिक व आर्थिक आघात केल्याने या सर्वाविरुद्ध आर्थिक लुबाडणुकीचा कट रचल्याबद्दल कलम ४२० अन्वये गुन्हे दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. यासाठी पोलिस अधीक्षक कार्यालयासह नगरमधील पाच पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रार अर्ज देण्यात आला आहे. या अनोख्या आंदोलनामुळे नगर जिल्हा चर्चेत आला आहे.

पोलिस अधीक्षक कार्यालयात जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ, तोफखाना पोलिस स्टेशनमध्ये शहराध्यक्ष गजेन्द्र राशिनकर, एम.आय.डी. सी.पोलिस स्टेशनमध्ये दीपक दांगट, कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये जिल्हा सचिव नितीन भुतारे, नगर तालुका पोलिस स्टेशनमध्ये अॅड. अनिता दिघे व भिंगार पोलिस स्टेशनमध्ये परेश पुरोहित यांनी 420 अंतर्गत तक्रार दाखल करण्याचा अर्ज दिला आहे.

तक्रारीत फसवणुकीचा दावा
तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, करोनाच्या महामारीमुळे देशभरात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात २२ मार्च ते ८ जून २०२० दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या काळात महावितरणकडून ना वीज मिटर रिडिंगसाठी प्रतिनिधी पाठविण्यात आले ना वीज देयके वितरित करण्यात आली. घरातच बंदिस्त झालेल्या जनतेला या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी महावितरण कंपनीकडुन अचानक वापरापेक्षा तिप्पट-चौपट रकमेची अवाजवी व भरमसाठ वीजबिले पाठवली गेली. या वीजबिलांचे आकडेच इतके मोठे होते की ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनतेसह शहरातील मध्यमवर्गीयांनाही भोवळच आली. करोना टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये व्यापार-उद्योग बंद होऊन असंख्य लोक बेरोजगार झाले असताना आणि अनेकांच्या पगारात २५ ते ५० टक्के कपात झाल्यामुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाले असताना वीजबिलांची भरमसाठ रक्कम भरणे बहुसंख्य नागरिकांना शक्य नव्हते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह इतरही राजकीय पक्षांनी नागरिकांमधील संतापाची दखल घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे वीजबिलांबाबतच्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर ऊर्जामंत्री, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि वीज कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी यांच्यात अनेकदा बैठकाही झाल्या. प्रत्येक बैठकीनंतर वीजबिलात कपात करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेऊ आणि नागरिकांना दिलासा देऊ, असे आश्वासन उर्जामंत्र्यांनी दिले. तशा बातम्या सर्व प्रमुख वृत्तवाहिन्या आणि दैनिकांमध्ये प्रसिद्धही झाल्या होत्या. ऊर्जामंत्री आपल्या शब्दाला जागतील आणि त्यांच्यामुळे वीजबिलांत कपात होऊन करोना संकटकाळात थोडासा आर्थिक दिलासा मिळेल, या आशेवर राज्यातील नागरिक असताना ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घुमजाव केले आणि प्रत्येक वीजग्राहकाला वीजबिल भरावेच लागेल, असे फर्मान काढले, असा दावा या तक्रार अर्जात करण्यात आला आहे.

चर्चेचा दिला तपशील
वीज बिल-सरकारी आश्वासन आणि ग्राहकांचा विश्वासघात यासंदर्भातील घटनाक्रम या पत्रात मांडण्यात आला आहे. १ ऑगस्ट २०२० महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने वाढीव वीजबिलांबाबत ऊर्जामंत्री राऊत यांची भेट घेतली. केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करुन वीजबिलांमध्ये सवलत देण्यासाठी अनुदानाची मागणी करणार व वाढीव बिलामध्ये सुट दिली जाईल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी यावेळी दिले. २९ ऑगस्ट २०२० महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन अवाजवी वीजबिलांबाबत सविस्तर चर्चा केली. २६ सप्टेंबर २०२० महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने ऊर्जा सचिव असीम गुप्ता यांची भेट घेतली. या बैठकीमध्ये त्यांना महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडून ९ मे २०२० रोजी सर्व वीज कंपन्यांना केलेल्या आदेशानुसार ग्राहकांना कोविड 19 लॉकडाऊन कालावधीमधील वीज देयकाबाबत केलेले स्पष्टीकरण निदर्शनास आणून दिले व त्यावेळी ऊर्जामंत्री करोनाबाधित होते आणि ते कार्यालयात रुजु झाल्यानंतर त्यांच्यासोबत मनसेचे शिष्टमंडळ आणि सर्व वीज कंपन्यांचे प्रमुख यांची याविषयी संयुक्त बैठक घेऊ, असे आश्वासन गुप्ता यांनी दिले. ३ नोव्हेंबर २०२० करोनाकाळातील वाढीव वीजबिलांमध्ये सवलत देऊन 'दिवाळीची गोड भेट' देण्याचे संकेत राज्यातील जनतेला प्रसार माध्यमांद्वारे ऊर्जामंत्री राऊत यांनी दिले. १७ नोव्हेंबर २०२० पंधरा दिवसांच्या आतच ऊर्जामंत्री राऊत यांनी घूमजाव केले. "वीज ग्राहकांना कोणतीही सवलत मिळणार नसून मीटर रिडिंगप्रमाणे वीजबिल भरावंच लागेल, असे राज्यातील नागरिकांचा विश्वासघात आणि फसवणूक करणारे वक्तव्य त्यांनी केले. २० जानेवारी २०२१ ग्राहकांना वीजबिलात सवलत देण्यास महावितरणने नकार दिला आणि थकीत वीजबिल असणाऱ्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश दिले. गेल्या सहा महिन्यांतील आश्वासने आणि विश्वासघाताचा हा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर राज्यातील जनतेची आर्थिक फसवणूक कशी करण्यात आली, हे लक्षात येते. नागरिकांना-ग्राहकांना अवास्तव अशी भरमसाठ वाढीव वीजबिल पाठवणे, वीजबिलांमध्ये सवलत देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन सर्वसामान्य जनतेला महिनोनमहिने झुलवत ठेवणे आणि राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशोबी वीज रक्कम वसूल करणे ही केवळ राजकीय आश्वासनाची फसवणूक नाही तर वीज कंपन्यांशी संगनमत करुन करण्यात आलेली जनतेची आर्थिक लूट आहे, असा दावा मनसेने या तक्रार अर्जात केला आहे. त्यामुळे उर्जा मंत्री राऊत व महावितरणच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांविरुद्ध नागरिकांची फसवणूक व मानसिक आघात पोहोचवल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post