अहमदनगर जिल्हा प्रोत्साहन निधी मिळवेल? यंदा ५१० कोटींचे विकास नियोजन

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज
नाशिक विभागातून नियोजन समिती माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी वेळेत आणि ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे खर्च करणाऱ्या जिल्ह्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे असा प्रोत्साहन विकास निधी मिळवण्याचे आव्हान अहमदनगर जिल्हा प्रशासनासमोर असणार आहे. या विशेष निधीतून जिल्ह्यात आय-पास प्रणालीचा वापर, कमीत कमी अखर्चित निधी, सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या निधीचा संपूर्ण वापर, आदिवासी उपयोजना निधीचा पूर्ण वापर, नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश, शाश्वत विकास घटकांचा समावेश आदी निकष असल्याने ते पूर्ण करण्यास जिल्हा प्रशासनास प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.

अहमदनगर जिल्ह्याच्या सन २०२१-२२ साठी ५१० कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास राज्यस्तर समितीने मंजुरी दिली आहे. नाशिक येथे झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विहित मर्यादेपेक्षा तब्बल १२८.६१ कोटी रुपयांनी नगर जिल्ह्याच्या आराखड्यात वाढ केली आहे. जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण आराखड्यासाठी ३८१.३९ कोटी रुपयांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. आता ती वाढवून ५१० कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रारूप आरखडा मंजूर करण्यात आला. अहमदनगर महापालिकेच्या दोन मेगावॉट सौर वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीसाठी या आराखड्यात तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

नाशिकच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. ग्रामविकास मंत्री व नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले यांच्यासह आमदार संग्राम जगताप, डॉ. किरण लहामटे, आशुतोष काळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवशिष चक्रवर्ती, उपसचिव वि. फ. वसावे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे उपस्थित होते. जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी वाढीव निधी आवश्यक होता. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा, रस्ते, प्राथमिक शाळा बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची निर्मिती, इमारती बांधकाम यासह कृषी व संलग्न सेवा, ग्राम विकास, ऊर्जा, उद्योग व खाण, सामाजिक सेवा, नावीन्यपूर्ण योजना आदींसाठी यंत्रणांची मागणी विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याने वाढीव विकास निधीची गरज होती. राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या जिल्हा मोठा असल्याने त्याप्रमाणात निधीत वाढ करण्याची मागणीही बैठकीत झाली होती.