जरे हत्याकांड : बोठेवर अजूनही टांगती तलवार.. पोलिसांचेही प्रयत्न सुरूच


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

ज्या स्टँडींग वॉरंटच्या आधारे पोलिसांनी पत्रकार बाळ ज. बोठे यांची माहिती राज्यभरातील पोलिसांना देऊन त्याचा शोध घेण्याची विनंती केली, त्या स्टँडींग वॉरंटला त्याने आक्षेप घेतला आहे. पण न्यायालयाने सुनावणीनंतर बोठेला कोणताही दिलासा दिला नाही. सरकारी पक्ष व बोठेच्या वकिलांकडून त्यांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने आता २२ फेब्रुवारीला यावर पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे बोठेवरील अटकेची टांगती तलवार कायम आहे व पोलिसही त्यादृष्टीने त्याचा शोध घेत आहेत.

यशस्विनी महिला ब्रिगेडच्या अध्यक्षा रेखा जरे यांची हत्या होऊन आता अडीच महिने झाले आहेत. या हत्याकांड प्रकरणात मुख्य सूत्रधार असलेल्या बाळ बोठे याच्या विरोधात पारनेर येथील न्यायालयाने स्टॅंडिंग वॉरंट काढले आहे. त्याविरोधात बोठे याने जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या आव्हान अर्जावर नुकतीच सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी ठेवण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत अणेकर यांनी दिले आहेत. बोठे सापडत नसल्याने पोलिसांनी त्याला शोधण्यासाठी राज्य व देशातील पोलिसांची मदत घेणे सोपे जावे म्हणून त्याच्या विरोधात स्टॅंडिंग वॉरंट काढण्यासाठी पारनेर येथील न्यायालयात अर्ज केला होता. त्याच्यावर सुनावणी होऊन पोलिसांचा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला. त्यानुसार बोठेची माहिती राज्यातील अकराशेवर पोलिस ठाण्यात तसेच देशातील प्रमुख शहरांतील पोलिसांना देण्यात आली आहे. दुसरीकडे त्याचे जिल्हा न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठात अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले गेले असल्याने आता पुढील प्रक्रियेत बोठे याला फरार घोषित करण्यासह त्याची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई होण्याची शक्यता असल्याने बोठे याने स्टॅंडिंग वॉरंट ऑर्डरच्या विरोधात जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान अर्ज दाखल केला होता. 

याप्रकरणी आतापर्यंत दोन वेळेस न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. आता २२ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. जरे यांची 30 नोव्हेंबर रोजी नगर-पुणे महामार्गावर सुपे येथील जातेगाव घाटात धारदार शस्त्राने गळा चिरून हत्या करण्यात आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आत्तापर्यंत पाच आरोपींना अटक केले आहे. आरोपींनी हा गुन्हा बोठे याच्या सांगण्यावरून केल्याची कबुली दिली आहे. या हत्याकांडात नाव आल्यापासून आरोपी बोठे हा पसार झाला आहे. जिल्ह्यासह परजिल्ह्यात व राज्यातही शोध घेतल्यानंतर बोठे पोलिसांना आढळून आलेला नाही. जिल्हा न्यायलय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही बोठे याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

दोन्ही बाजूंचे ऐकले म्हणणे
जिल्हा न्यायालयात झालेल्या स्टँडींग वॉरंट आव्हान अर्ज सुनावणीवेळी बोठे याच्यावतीने वकील अॅड. विवेक म्हसे यांनी बाजू मांडली. पारनेर येथील न्यायालयाने केलेली स्टॅंडिंग वॉरंट कारवाई चुकीची असून, ती रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. बोठे याने जिल्ह्यातील राजकारणी, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच पोलिस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात दैनिकामध्ये बातम्या छापल्या होत्या. त्यामुळेच जरे यांच्या हत्याकांड प्रकरणात आरोपींनी बोठे याचे नाव घेतले आहे. बोठे हा मुख्य आरोपी कसा आहे, याचा कोणताही उलगडा पोलिस तपासातून झालेला नाही. तसेच आम्ही (बोठे) अटक टाळतो असे कोणतेही कारण नाही. कारण, आम्ही (बोठे) न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल करतो म्हणजेच आम्हाला अटक टाळायची असे होत नाही, असे युक्तिवादात स्पष्ट करून ते म्हणाले, स्टॅंडिंग वॉरंट काढताना पोलिसांनी सर्व प्रक्रिया योग्य प्रकारे केली नाही. स्टॅंडिंग वॉरंट काढण्याच्या निकालासंदर्भात पाटणा, झारखंड येथील लागलेल्या निकालांचे दाखले आम्ही देत आहोत, असे म्हणून ते त्यांनी दाखल केले. स्टॅंडिंग वॉरंट कधी व कसे काढले जाते याचे त्यामध्ये पुरावे आहेत,असा युक्तिवाद म्हसे यांनी यावेळी केला. तसेच त्यांनी विविध उच्च न्यायालयांच्या जुन्या निकालांचा संदर्भ देत बोठेवरील कारवाई चुकीची असल्याचे युक्तिवादात म्हटले.

पोलिसांच्या वतीने सहायक सरकारी वकील ए.डी. ढगे यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी न्यायालयासमोर पोलिसांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडले. युक्तिवाद करताना ते म्हणाले, सरकारी पक्षाच्यावतीने आम्ही सर्व कागदपत्रे न्यायालयामध्ये सादर करीत आहोत. या घटनेतील बोठे हा मुख्य आरोपी आहे. इतर पाच आरोपींना अटक केलेली आहे. आमच्याकडे सर्वकाही पुरावे आहेत. आरोपी अद्यापपर्यंत सापडू शकलेला नाही. न्यायालयामध्ये त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी केलेले अर्ज फेटाळून लावलेले आहेत, असे स्पष्ट करून, स्टॅंडिंग वॉरंटच्या संदर्भामध्ये न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे. याचे काही दाखले सुद्धा असल्याचे त्यांनी युक्तिवादात म्हटले. तसेच, काही निकाल उच्च न्यायालयाने दिलेले असून, ते न्यायालयासमोर सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी सरकारी पक्षाच्यावतीने त्यांनी केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करीत पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post