शेतकऱ्यांसारखे आता पतसंस्थांचेही मुंबईत बेमुदत आंदोलन


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज 
पतसंस्थांच्या अनेक मागण्यांकडे वर्षानुवर्ष प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आता शांत न बसता सरकारला जाग आणण्यासाठी पतसंस्था चळवळीने बेमुदत आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व पतसंस्था येत्या एप्रिल महिन्यात मुंबईत बेमुदत मोठे आंदोलन करणार आहे. राज्यातील हजारो पतसंस्थांचे लाखो पदाधिकारी व कर्मचारी मंत्र्यालायावर धडक देणार आहे, असा इशारा राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी संगमनेरात दिला आहे. 

राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, नाशिक विभागीय पतसंस्था फेडरेशन व नगर जिल्हा पतसंस्था स्थैर्यनिधी सहकारी संघाच्यावतीने नाशिक विभागातील पतसंस्थांच्या सहकार संवाद कार्यशाळा संगमनेरात झाली. यावेळी राज्यभरातील पतसंस्थांच्या विविध प्रश्नांवर विचारमंथन झाले. यावेळी राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष कोयटे यांच्यासह नाशिक विभागीय पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष वसंत लोढा, पतसंस्था स्थैर्यनिधी संघाचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे, पतसंस्था फेडरेशचे महासचिव शांतीलाल सिंगी, कार्याध्यक्ष राजुदास जाधव, उपकार्याध्यक्ष सुदर्शन भालेराव, खजिनदार दादाराव तुपकर आदींसह नगर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील पतसंस्थांचे सुमारे ७०० प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधून आता लवकरच स्वतःचे सहकार क्रेडीट कार्ड, मोबाईल क्यूआर कोड मार्फत व्यवहार अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान युक्त सेवा ग्राहकांसाठी सुरु करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून आम्हाला सहकार्य मिळत नाही. बँकांच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे, मग पतसंस्थांच्या ठेवींना का नाही? पतसंस्थांवर नियामक मंडळ लादून अंशदान वसूल करण्याचा जाचक निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यास आमचा तीव्र विरोध आहे, असेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

आमदारांनी मान्य केली सरकारची चूक
या विभागीय परिषदेचा समारोप नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे आ. डॉ. सुधीर तांबे यांच्या उपस्थितीत झाला. ते यावेळी म्हणाले, पतसंस्थांचा कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठी सरकारने चांगली यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. नियामक मंडळ आणणे हा निर्णय सरकारने चुकीचा घेतला आहे, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. कर्ज वसुलीच्या बाबतीतही कायद्यात सुधारणे होणे आवश्यक आहे. ठेवींना विमा संरक्षण नसल्याने नगरमधील स्थैर्यनिधीसारख्या योजना सर्व जिल्ह्यात राबवल्या गेल्या पाहिजेत, असे मत व्यक्त करून ते म्हणाले, पतसंस्था फेडरेशनने मांडलेल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आंदोलन करणे योग्य आहे. मात्र, राज्यातील पतसंस्थांना आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासमोर या समस्या मांडणार आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

प्रत्येकाने थोपटली आपलीच पाठ
करोना लॉकडाऊन काळात राज्यातील पतसंस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी मिनी एटीएमच्या माध्यमातून सर्वसामान्य ग्राहकांना घरपोच आर्थिक सेवा दिली. एकाही राष्ट्रीयकृत किंवा सहकारी बँकेने असे काम केले नाही. मात्र, पतसंस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची कोणीच दखल घेत त्यांची पाठ थोपटली नाही. म्हणून आपणच आपली-आपली पाठ थोपवून घेवू या, असे म्हणत सर्वाना आपली पाठ थोपवण्यास काका कोयटे यांनी सांगितले व त्यानुसार उपस्थित प्रत्येकाने आपली स्वतःची पाठ थोपटून घेत सरकारच्या दुर्लक्षाचा अनोखा निषेध केला.

Post a Comment

Previous Post Next Post