..तर, बँका नफ्यासाठीच काम करतील; कामगार संघटनेचा दावा


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

सरकार आता सार्वजानिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करू पाहत आहे. त्यामुळे आधीच अस्थिर बँकिंग आणखी अस्थिर होईल. लोकांचा बँकिंगवरचा विश्र्वासच उडेल. हे ना तर लोकांना परवडेल ना तर अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार करायला हवा, असा आग्रह ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचेवतीने सरकारकडे धरण्यात येत आहे. 

यादृष्टीने एक पाऊल म्हणून संघटनेचे कार्यकर्ते व्यापक जन अभियान घेत आहेत. ज्यात ते सरपंच ते खासदारांपर्यंतच्या सर्व लोकप्रतिनिधींना भेटणार आहेत. या शिवाय ते शेती, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सर्व क्षेत्रातील प्रतिनिधींना भेटून बँक खासगीकरणातील धोके समजावून सांगतील. यामुळे लोकांची बचत धोक्यात येईल. शेती, स्वयम् रोजगार, शिक्षण क्षेत्र कर्जाकडे बँकांचे दुर्लक्ष होईल. बँकिंग फक्त नफ्यासाठी काम करेल. खेडी, मागास भाग दुर्लक्षित होईल आणि हे भारतासारख्या विकसनशील देशाला न परवडणारे आहे, असा दावा ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनने केला आहे. 

दरम्यान, सर्व बँक कर्मचारी संघटनांची सभा ९ फेब्रुवारी रोजी हैद्राबाद येथे होत आहे. ज्यात या संघटना पुढील कृती कार्यक्रम निश्चित करतील. यात संपासह जनजागृती व अन्य कार्यक्रमावर निर्णय घेण्यात येतील, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर यांनी दिली.

यासंदर्भात बँक कर्मचारी संघटनेच्या सूत्रांकडून सांगण्यात येते की, गेल्या काही महिन्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. यात खासगी क्षेत्रातील सुभद्रा स्मॉल फायनान्स बँक तर सहकारी क्षेत्रातील कराड अर्बन बँक आणि इचलकरंजी अर्बन बँक यांचा समावेश आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील अनेक नागरी सहकारी बँकांना मोरोटोरियम लागू केला आहे. ज्यामुळे खातेदारांना आपले पैसे परत मिळू शकत नाहीत. यामुळे बँक ग्राहकात एक अस्थिरतेचे, असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वी ज्या बँकांना मोरोटोरियम लागू करण्यात आला होता, त्यातील एक पी एम सी बँक होय. या बँकेच्या शंभरवर ग्राहकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत तर आठ वर्षानंतर देखील रुपी बँकेचे ग्राहक अजूनही त्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी रस्त्यावर उभे आहेत. या बँकांतील ग्राहक आणि कर्मचारी दोघेही रस्त्यावर आले आहेत. पण यांना वाली कोण? रिझर्व्ह बँकेच्या हे वेळीच कसे लक्षात येत नाही? रिझर्व्ह बँकेने वेळीच हस्तक्षेप केला असता तर खातेदार आणि ग्राहक असे हवालदिल झाले नसते. रिझर्व्ह बँकेला जाब कोण विचारणार? या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधीदेखील मूग गिळून गप्प बसतात. ज्यांनी याबँकांना लुटले त्यांचे काय? या बँकांच्या संचालकांच्या सहभागाशिवाय का हे शक्य झाले असते? त्यांचे काय?, असे विविध सवाल कर्मचारी संघटनेचे आहेत. त्यामुळेच बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात व्यापक जनजागृती अभियान हाती घेतले जाणार असून, त्याचे नियोजन येत्या ९ फेब्रुवारीला हैदराबाद येथे होणाऱ्या बैठकीत होणार असल्याचे सांगितले जाते.

Post a Comment

Previous Post Next Post