शाळांकडून सक्तीची फी वसूली.. समितीकडे करता येणार तक्रार


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

शालेय शिक्षण विभागाने राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, शाळांकडून होणाऱ्या फी वसुलीबाबतच्या तक्रारींची सोडवणूक या समित्यांद्वारे केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. या समित्यांकड़े फी वाढीबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी पाठविण्यात याव्या, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

कोरोना कालावधीमध्ये शाळा बंद असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावणे, ज्या विद्यार्थ्यानी फी भरली नाही- त्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधून बाहेर काढणे, मागील सत्र परीक्षेची गुणपत्रिका न देणे, उशिरा फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल करणे अशा स्वरुपाच्या तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाकडे आल्या असून याबाबत ज्या शाळांसंदर्भात अशा तक्रारी आहेत, त्या शाळांची संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत त्वरित चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. प्रा. गायकवाड यांच्या दालनात नुकतीच शालेय शुल्क वाढीसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त, सचिव, विधी व न्याय विभाग, सहसचिव, विधी (शालेय शिक्षण) व पॅरेंट्स असोसिएशनचे पदाधिकारी जयंत जैन, प्रसाद तुळसकर, सुनील चौधरी, जयश्री देशपांडे, सुषमा गोराणे, नाविद बेताब व अॅड. अरविंद तिवारी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये शाळांच्या शुल्कासंबंधित विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2011 व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम -2016 तयार केलेले आहेत. तथापि, नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. म्हणून या अधिनियमामध्ये व नियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सहसचिव शालेय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीमध्ये संचालक बालभारती, सहसचिव विधी (शालेय शिक्षण), सहसंचालक प्राथमिक, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, शिक्षण उपनिरीक्षक (मुंबई), वरिष्ठ लेखापरीक्षक (सोलापूर), अधीक्षक शिक्षण आयुक्त कार्यालय या सदस्यांचा समावेश आहे. अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर आरटीई नुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले आहेत.

Post a Comment

Previous Post Next Post