'ते' बारा आमदार आणखी लटकणार.... मुळेंच्या 'त्या' अर्जाची दखल


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नावे राज्यपालांना दिली असली तरी त्यांच्याकडून अद्याप त्यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, आता हे १२ आमदार नियुक्तीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होण्याची चिन्हे आहेत. नगरमधील जागरूक नागरिक मंचाचे अध्यक्ष सुहासभाई मुळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला यासंदर्भात पाठवलेल्या पत्राची दखल न्यायालयाने जनहित याचिकेत करून घेतली आहे व तिचा क्रमांक मुळे यांना पाठवला आहे. त्यामुळे आता या याचिकेची सुनावणीची प्रतीक्षा आहे. या सुनावणीनंतरच त्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा विषय अंतिम होण्याची चिन्हे आहेत.

यासंदर्भात मुळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 4 महिन्यापासून विधान परिषदेवर जे 12 आमदार राज्यपालांकडून नियुक्त करायचे आहेत व त्याचा जो राजकीय खेळखंडोबा चालू आहे, त्या संदर्भात1-2 अपवाद वगळता मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या नावांपैकी एकही पात्र नाही, हा निव्वळ बगलबच्चांची वर्णी लावून राजकीय पुनर्वसन करण्याचा व सत्ता व खुर्चीचा ( (misuse of power and chair) गैरवापर करून घटनेतील पात्रतेच्या तरतुदींचा पिढ्या न पिढ्या होणारा अपमान वाचवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने जागरूक नागरिक मंचाचे सुहासभाई मुळे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेच्या अर्जाची दखल घेतली आहे. सदर बाबतीत नुकताच सुप्रीम कोर्टाकडून मेसेज प्राप्त झाला आहे. व अर्जाचा नंबर 8905/sci/PIL/2021 असा पडला आहे. त्यावर निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला असून लवकरच त्याबद्दल योग्य ते आदेश होतील. एका सर्वसामान्य नागरिकांचा अर्जाचा थेट सुप्रीम कोर्टाने दखल घेण्याचा अनुभव मागील सहा महिन्यातला हा माझा दुसरा अनुभव असून यामुळे आपल्याकडे न्यायव्यवस्था अजून जागरूक असल्याचा दिलासा मिळतो आहे, अशी भावनाही मुळे यांनी व्यक्त केली आहे.

काय म्हटलेय त्या अर्जात?

माननीय सरन्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली)

महाराष्ट्रात सध्या चालू असलेले बारा आमदार नियुक्त करण्याचे राजकारण व त्याद्वारे घटनेचा चालू असलेला अवमान याबाबत मुंबईतील एका नागरिकाने नुकतेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता, उच्च न्यायालयाने याबाबत कुठलीही तातडी आवश्यक नसल्याचे कारण देऊन, ती निकाली काढली आहे, असे समजते. परंतु परिस्थिती अशी आहे की, कुठल्याही क्षणी माननीय राज्यपाल शासनाने दिलेली यादी मंजूर करून नियुक्त्या जाहीर करू शकतात. त्यामुळे त्याची तातडी नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. वास्तविक वर्तमानपत्रांमध्ये व मीडियामध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार व माननीय राज्यपाल यांनी दिलेल्या दुजोऱ्यानुसार सर्व सत्ताधारी पक्षांनी एकत्र येऊन बारा विधान परिषद सदस्यांना नियुक्त करण्याबाबतची यादी राज्यपाल साहेबांकडे सोपवलेली आहे, त्यावर बरीच उलटसुलट चर्चा रंगलेली आहे. परंतु यामध्ये भारतीय राज्यघटनेतील कलम 163 कलम 171 नुसार सदर नियुक्त करण्यात येणारे सदस्य हे प्रतिष्ठित चित्रकार, शिल्पकार, कलाकार,पत्रकार, अभियंते तथा विविध सहकार क्षेत्रामध्ये समाज कार्य करून ठसा उमटवलेले, राजकारण विरहित स्वच्छ व प्रामाणिक माणसे नेमण्यासाठी सदरची घटनेमध्ये तरतूद आहे. तथापि, अनेक पळवाटा शोधून सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या बगलबच्चे राजकारणी धेंडांनाच कुठल्यातरी थातुर मातुर कलेच्या प्रांतातील किंवा तज्ञपणाचा खोटा कागदोपत्री शेंदूर फासून तसेच त्यांना निवडणुकीत जनतेने नाकारले असले तरी दिलेल्या टेबलाखालच्या शब्दाच्या प्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मागच्या दाराने आणि या पदाला काहीही करून व कसेही करून लायक करण्याचा घाट घातला जातो आहे. या यादीमधे एक-दोन अपवाद वगळता इतर कुणीही घटनेतील तरतुदीनुसार पात्र नाही, हे इथे आवर्जून नमूद करावसे वाटते. याबाबत महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून म्हणजे 1961 पासून आजतागायत एक-दोन अपवाद वगळता कुठल्याही राज्यपालांनी घटनेतील या तरतुदीवर बोट ठेवून स्पष्टपणे व निर्भीडपणे तशी नियुक्ती केल्याचे धाडस आढळून येत नाही. त्यामुळेच या राजकारण्यांना ही पदे म्हणजे आपली वडिलोपार्जित वारसा हक्काने आलेली पदे वाटू लागलेली आहेत. त्यामुळे या राजकीय पक्षांनी तुला तीन, मला चार व त्याला दोन अशी ही पदे संपत्तीसारखी वाटून घेऊन ठरलेली नावे राज्यपालांकडे सादर केलेली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून कुठल्याही क्षेत्रांमध्ये या घटनेतील तरतुदीनुसार काहीही कामगिरी न केलेले राजकीय चेहरेच पुन्हा एकदा या लाभाच्या पदावर नेमण्याचा जो घाट घातला जातो आहे, त्याबाबत माननीय राज्यपाल व सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये कलगीतुरा बऱ्याच दिवसापासून रंगलेला आहे. मिडीयावर चविष्ट चर्चा रंगवलेल्या जात आहेत व प्रश्न अजूनही न सोडवता तसाच अनुत्तरीत राहिलेला आहे. तो चुकीच्या मार्गाने पायंडा पडल्यागत सोडवला जाण्याअगोदर त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे अतिशय गरजेचे झालेले आहे. त्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सदरची यादी मागवून घेऊन घटनेतील तरतुदीनुसार त्याची शहानिशा करावी किंवा तसे स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे माननीय राज्यपाल व राज्य शासनाला द्यावेत.

वास्तविक पाहता, ही घटनेतील तरतुदींची अवहेलना आहे, लोकशाहीची थट्टा आहे. कारण, जी माणसे आयुष्य वेचून थोर कलाकार, चित्रकार, शिल्पकार, पत्रकार व समाजकारण यामध्ये आयुष्य वेचतात, ती माणसे स्वतः प्रत्यक्ष कधी निवडणुकीत उभी राहून या धनदांडग्या सत्तापिपासूंपुढे निवडून येऊ शकत नाहीत. म्हणून कलम 171 व कलम 163 ची अशी तरतूद केली आहे. की, खरोखर विद्वान लोकांनीही राजकारणात सहभाग घेऊन आपल्या ज्ञानाचा उपयोग समाजासाठी करून द्यावा. परंतु हे सर्व‌ सोयीस्करपणे धाब्यावर बसवून केवळ राजकीय धेंडांचे राजकीय पुनर्वसन असा एककलमी कार्यक्रम उघडपणे राबवला जात आहे. त्यामध्ये राज्यपाल हे देखील सत्ताधारी पक्ष आणि या राजकारण्यांच्या दबावाचे बळी होताना दिसत असून, त्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिलेला आहे. त्यामुळे समाजाचे नुकसान होत आहे. म्हणुन याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाने या अपात्र लोकांच्या नियुक्त्या जाहीर होण्याआधी तातडीने हस्तक्षेप करून योग्य ती मार्गदर्शक तत्वे घटनेनुसार राज्यपाल व राज्य सरकारला द्यावीत, यासाठी सदरचा विनंती अर्ज जनहितार्थ दाखल करीत आहे. अशा परिस्थितीमधे आपल्या देशात केवळ न्यायव्यवस्था हीच तारणहार असल्यामुळे सामान्य जनतेच्या या आक्षेपांबाबत इतर कुठेही याची निष्पक्ष दखल घेऊन न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. 

सबब... विनम्रतेने सादर. -सुहासभाई मुळे, अध्यक्ष, जागरूक नागरिक मंच, अहमदनगर.

Post a Comment

Previous Post Next Post