नगर अर्बन बँक : कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार-संचालकांचे समर्थक अस्वस्थ


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

अहमदनगर येथील नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँकेच्या संचालक मंडळास केंद्रीय सहकार उपनिबंधकांनी बँकेची निवडणूक लढवण्यापासून कायम स्वरुपी अपात्र का ठरवू नये, अशी नोटीस पाठवली असली तरी रिझर्व्ह बँकेने यासाठीची शिफारस करताना पाठवलेल्या अहवालात या दोषी संचालकांवर कायदेशीर कारवाईचीही गरज व्यक्त केल्याने संबंधित संचालकांच्या समर्थकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

चुकीचे कर्जवाटप व चुकीचा एनपीए दाखवणे यासह अन्य विविध कारणाने व निर्णयांमुळे नगर अर्बन बँक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडली आहे. भाजपचे नगरचे माजी खासदार दिलीप गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील नगर बँकेचे संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेने दीड वर्षापूर्वी बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. मात्र, वसुली पुरेशी होत नाही व त्याचे कारण पदच्युत संचालक मंडळाने केलेले चुकीचे कर्जवाटप असल्याने या संचालक मंडळाला नगर अर्बन बँकेची यापुढे निवडणूक लढवण्यास कायमस्वरुपी अपात्र ठरवण्याची शिफारस रिझर्व्ह बँकेने केंद्रीय सहकार निबंधकांना केली आहे व त्यानुसार त्यांनी माजी अध्यक्ष दिलीप गांधींसह सर्व संचालक मंडळाला कारणे दाखवा नोटिसा बजावून ३० दिवसात खुलासा करण्याचे बजावले आहे. या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेच्या ज्या शिफारशीच्या आधारे केंद्रीय निबंधकांनी पदच्युत संचालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत, त्या संचालकांना बँकेच्या प्रशासनाने रिझर्व्ह बँकेचा संबंधित अहवाल पाठवला आहे. व या अहवालानुसार संबंधित संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्यावर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईही होण्याची शक्यता आहे, असा दावा नगर अर्बन बचाव कृती समितीचे प्रमुख व बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी केला आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी सांगितले की, बँकेच्या माजी अध्यक्षांसह संचालक मंडळ सदस्यांना कायमस्वरूपी अपात्रतेचे नोटिसीसोबतच रिजर्व बँकेचे सविस्तर पत्र बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाठवले आहे. याबद्दल नगर अर्बन बचाव कृती समितीने आवाज उठवला होता व बँक अधिकारी संबंधित अहवाल उघड न करण्याची जाणीवपूर्वक खेळी करीत असल्याचा दावा केला होता. त्याचाच परिणाम म्हणजे नाईलाजास्तव बँकेच्या अधिकाऱ्यांना रिजर्व बँकेचा सविस्तर अहवाल माजी संचालकांना पाठवावा लागला, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, अहवाल वाचल्यानंतर एकाच शब्दात सांगतो- रिजर्व बँकेने कडक शब्दात पदच्युत संचालक मंडळाच्या भ्रष्टाचाराचे सविस्तर वर्णन केले आहे व नुसती अपात्रताच नव्हे तर कायदेशीर कारवाईसुध्दा करण्याचे सुचविले आहे. त्यामुळे बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कितीही लपवालपवी केली तरी उपयोग झाला नाही व सत्य ते सत्यच असल्याचे स्पष्ट झाले, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, नगर अर्बन बँक बचाव समिती जे काही गेली तीन-चार वर्षापासून लिहीत आहे व सांगत आहे, तेच रिजर्व बँकेने त्यांचे पत्रात लिहिले आहे व बँकेचे पदच्युत चेअरमन व संचालक मंडळावर कायमस्वरूपी अपात्रतेसोबतच कायदेशीर कारवाई करणेची शिफारस केली आहे. रिजर्व बँकेच्या अहवालात संचालक मंडळाने आपली कर्तव्ये पार पाडली नाही. मनमानी व बँकेचे हिताला घातक निर्णय घेवून बँकेला अडचणीत आणलेचा ठपका ठेवला आहे. सोबतच बँकेचे पदच्युत चेअरमन यांना प्रामुख्याने जबाबदार पकडताना अनेक संदर्भ दाखले दिलेले आहेत. बँकेकडून बँकेचे पदच्युत चेअरमनविरूद्ध काहीच कारवाई केली नसलेबद्दल ताशेरे ओढलेले आहेत. वैधानिक लेखापरिक्षण, रिजर्व बँकेची तपासणी व अनेक कर्जदाराचे लेखी तक्रारीतून व आता सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रिजर्व बँकेचे शिफारसीत पदच्युत चेअरमन व संचालक मंडळ अपराधी असलेचे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे, असे स्पष्ट करून बँकेचे प्रशासन आता तरी या दोषी व्यक्तींविरूद्ध भारतीय दंड विधानाप्रमाणे गुन्हा नोंद करून संबधितांकडून बँकेचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करणेची प्रक्रिया लवकर सुरू करेल, अशी अपेक्षा आहे, असेही माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी आवर्जून सांगितले. नगर अर्बन बँक वाचवी या प्रामाणिक उद्देशाने आपण रिजर्व बँकेबरोबर केलेला सर्व पत्र व्यवहार खरा ठरला, हेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post